एक और 'फैंटम क्लीयरेंस' की कहानी: भारतीय फुटबॉल में ट्रांसफर के कागज़ों की डोर कहीं खो गई है

जब अगस्त की शाम अहमदाबाद के एक मैदान पर कोई फुटबॉलर अपने नए क्लब की जर्सी में फोटो खिंचवाता है, तो सोशल मीडिया पर 'ऑफिशियल' की मुहर लग जाती है। लेकिन मेरी स्पायरल नोटबुक में, जिसे मैं चार दशकों से 'लेजर' कहता हूं, उस फोटो के सामने एक खाली कॉलम बना रहता है — रजिस्ट्रेशन तिथि, क्लीयरेंस संख्या, और नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का कॉलम। तीस वर्षों से अधिक समय तक भारतीय फुटबॉल के कागज़ात पढ़ते हुए मैंने सीखा है: जो ट्रांसफर घोषित होता है, वह ज़रूरी नहीं कि रजिस्टर्ड भी हो। और जो रजिस्टर्ड नहीं, वह खेला भी नहीं गया।

2026 में जब मैं कोलकाता में खेल पत्रकारिता में आया, तब मेरी गाड़ी का पहला गियर फुटबॉल था — मुख्यधारा के अखबारों के खेल पन्नों की वह दुनिया जो मैदान से ज़्यादा मंचों पर जीती थी। लेकिन 2026-97 में पहला नेशनल फुटबॉल लीग शुरू हुआ, और तभी मेरी दुनिया बदल गई। जालंधर के एक मैदान पर मैंने टीम शीट में एक मिडफील्डर का नाम देखा — जिसका इंटर-क्लब क्लीयरेंस एआईएफएफ की रजिस्ट्रेशन सूची में कहीं नहीं था। ग्यारह दिन की एसटीडी कॉल्स, फगवाड़ा और कोलकाता के बीच, और 1,200 शब्दों की एक रिपोर्ट — एक ऐसे ट्रांसफर पर जो सिर्फ कागज़ पर मौजूद था। क्लब ने खिलाड़ी को किकऑफ से पहले वापस बुला लिया।

यह सिर्फ एक घटना नहीं है। यह भारतीय फुटबॉल के ट्रांसफर सिस्टम की एक शैली है — 'फैंटम क्लीयरेंस' की शैली। एक ऐसी प्रक्रिया जहां खिलाड़ी को तीन रजिस्टरों में एक साथ जीवित रहना पड़ता है: राज्य संघ का रजिस्टर, क्लब का रजिस्टर, और एआईएफएफ का केंद्रीय रजिस्टर। जब तीनों में तालमेल नहीं बैठता, तो ट्रांसफर कागज़ पर तो पूरा हो जाता है, लेकिन मैदान पर कभी नहीं उतरता।

कागज़ों की दुनिया में कहां जाती है गलती

भारतीय फुटबॉल प्रशासन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसका सारा कामकाज कागज़ पर होता है, लेकिन उस कागज़ का कोई सार्वजनिक सत्यापन नहीं होता। कोलकाता के मैदान के क्लब सचिव, राज्य संघ के रजिस्ट्रार, और एआईएफएफ के क्लर्क — ये तीनों अपनी-अपनी कॉपियां रखते हैं, कभी बांग्ला में, कभी अंग्रेज़ी में। जब कोई खिलाड़ी एक क्लब से दूसरे क्लब जाता है, तो उसके लिए एक नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की ज़रूरत होती है — जो पुराने क्लब को जारी करना होता है। लेकिन सवाल यह है: उस NOC की एक भी कॉपी अगर खो जाए, तो जवाबदेह कौन है?

मेरे अनुभव में, यह गड़बड़ तीन स्तरों पर होती है। पहला स्तर — पुराने क्लब का सचिव। कई बार क्लब बदलने वाले खिलाड़ी के खिलाफ उसका पुराना क्लब 'बकाया' का दावा करता है, और NOC रोक लेता है। दूसरा स्तर — राज्य संघ का रजिस्ट्रार। वह NOC को आगे नहीं बढ़ाता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी अनुमति के बिना खिलाड़ी नहीं जा सकता। और तीसरा स्तर — एआईएफएफ का केंद्रीय कार्यालय, जहां रजिस्ट्रेशन की अंतिम मुहर लगती है। इन तीनों के बीच की खाई में खिलाड़ी का करियर खत्म हो जाता है।

2026 से 2026 तक का दशक — जब आईएसएल का फ्रेंचाइजी मॉडल चला — इस देश के फुटबॉल ट्रांसफर के इतिहास का सबसे अंधकारमय दौर है। क्यों? क्योंकि उस दौर में क्लबों को लगा कि रजिस्ट्रेशन एक आंतरिक मामला है, जिसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं। ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स, डिजिटल मीडिया, और आधुनिक फ्रेंचाइजी का पूरा तामझाम इस भ्रम को पैदा करता है कि सब कुछ दर्ज है — लेकिन असल रजिस्ट्रेशन ट्रेल उतना ही अंधकारपूर्ण है जितना 2026 के दशक में था, बस अब उसके ऊपर बेहतर ग्राफिक्स लगे हैं।

वह अंतर जो सबसे ज़्यादा चोट करता है — 'लापरवाही' और 'छिपाव' का

मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पेशे में लोग अक्सर हर गायब कागज़ को एक साजिश बना देते हैं। ज़्यादातर फैंटम ट्रांसफर साजिश नहीं होते — वे बस प्रशासनिक लापरवाही होते हैं। लेकिन कभी-कभी वे छिपाव भी होते हैं। और मेरा काम इन दोनों के बीच का फर्क साफ करना है।

मैं आपको एक ठोस उदाहरण देता हूं। अगर किसी क्लब ने एक खिलाड़ी को साइन किया है और उसकी रजिस्ट्रेशन फाइल में गड़बड़ है, तो सवाल यह नहीं कि 'क्या गड़बड़ है' — सवाल यह है: 'कौन फाइल कर रहा था, कब, और किसे?' अगर जवाब यह है कि क्लब के क्लर्क ने सही समय पर फॉर्म नहीं भरा, तो यह लापरवाही है। लेकिन अगर जवाब यह है कि क्लब ने जानबूझकर राज्य संघ को सूचित नहीं किया, क्योंकि वह खिलाड़ी को किसी प्रतिबंधित स्थिति से बाहर रखना चाहता था, तो यह छिपाव है। मेरे 45 साल के अनुभव में, 70 प्रतिशत मामले लापरवाही के हैं, और 30 प्रतिशत छिपाव के। लेकिन 30 प्रतिशत भी काफी हैं एक करियर को बर्बाद करने के लिए।

कोलकाता में एक ऐसा ही मामला मुझे याद है — 2026 के दशक की शुरुआत में। एक गोलकीपर, जिसे मैदान में देखते ही लगता था कि सामने कोई सीनियर खड़ा हो। नए क्लब में ट्रांसफर हुआ, जर्सी में फोटो भी छपी अखबार में, लेकिन पूरे सीज़न में एक भी मैच नहीं खेला। कारण? उसका पुराना क्लब राज्य संघ के पास बकाया मांग को लेकर NOC रोके बैठा था। जब तक NOC आया, सीज़न खत्म हो चुका था। अगले सीज़न वह खिलाड़ी कहीं और चला गया — और वहां भी रजिस्ट्रेशन के कागज़ पूरे होने में तीन महीने लग गए। इस बीच, मैंने उसके पिता से बात की थी, जो रो रहे थे: 'साहब, मेरा बेटा इतना अच्छा खेलता है, लेकिन उसके कागज़ ही उसे मैदान तक नहीं पहुंचने देते।'

सबसे ताकतवर सबूत — क्लर्क की नोटबुक

मुझे अक्सर पूछा जाता है कि मेरी सबसे भरोसेमंद खबर कहां से आती है। जवाब सरल है — क्लब सचिवों की पुरानी नोटबुक से। एआईएफएफ की प्रेस विज्ञप्तियां सिर्फ नतीजे बताती हैं, लेकिन प्रक्रिया उन नोटबुक में लिखी होती है, जिनमें तारीखें, हस्ताक्षर और कभी-कभी पेंसिल से मिटाए गए नाम होते हैं। एक बार मैंने पश्चिम बंगाल के एक सीनियर राज्य संघ अधिकारी से फोन पर बात की थी — उन्होंने कहा, 'मेरे पास दो रजिस्टर हैं। एक एआईएफएफ को जाता है, और दूसरा मेरे पास रहता है। दोनों में कभी-कभी फर्क होता है।' जब मैंने पूछा कि कौन सा सच है, तो वे हंसे और बोले, 'जो मैदान पर दिखता है, वही सच है। बाकी सब कागज़ी कार्रवाई है।'

यही भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रेजडी है — कि सच और कागज़, दोनों अलग-अलग जीते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि यह सच जानने वाले लोग अब धीरे-धीरे जा रहे हैं। कोलकाता, गोवा और शिलॉन्ग के फाइल रूमों में जो इतिहास लिखा है, वह उन लोगों के साथ मिट रहा है जिन्होंने वह इतिहास रखा था। 2026-24 में जब भारतीय पिरामिड का दरवाज़ा खुला — आईएसएल से आई-लीग तक का रास्ता — तो यह सिर्फ एक खेल की घटना नहीं थी, यह एक अभिलेखीय घटना भी थी। लेकिन क्या हमारे पास उस दशक का कोई सार्वजनिक रजिस्टर है? नहीं।

एक सवाल जो हर ट्रांसफर रिपोर्टर से पूछा जाना चाहिए

यहां मैं एक टेढ़ा सवाल खड़ा करता हूं, जो शायद किसी को पसंद न आए। जब भारतीय फुटबॉल के क्लब विदेशी दिग्गजों — 39 साल के डेल पिएरो से लेकर मार्को मैटेराज़ी तक — को 'मार्की' बैंड में लाते हैं, तो हम उनके वेतन और उम्र का डेटा तो जुटा लेते हैं, लेकिन उनके वर्क परमिट, रजिस्ट्रेशन के शर्तों, और करियर ग्राफ के असली कागज़ात कहां होते हैं? 2026 में जब मैं अपने पैसे से बरी गया था — क्योंकि मुझे सूचना मिली थी कि एक भारतीय स्ट्राइकर इंग्लैंड की तीसरी श्रेणी में ट्रायल पर है — तो मैं वहां भावुक कहानी लिखने नहीं गया था। मैं वहां वर्क परमिट फाइल पढ़ने गया था। भाईचुंग भूटिया उस समर में साइन हुए — पहले भारतीय, जो अंग्रेज़ी लीग में खेले — और जब राष्ट्रीय डेस्क भावना में डूबे हुए थे, मैंने वर्क परमिट फाइल, उपस्थिति से जुड़े क्लॉज़ और वेतन ढांचे के साथ 900 शब्द लिखे, यह समझाते हुए कि सिक्किम का एक 22 साल का लड़का बरी के रिज़र्व खिलाड़ी से कम क्यों कमा रहा था।

उस लेख के बाद तीन एजेंटों ने मुझे फोन किया। उस लेख ने मुझे सिखाया कि 'साइन हो गया' लिखना बंद करो और 'इन शर्तों पर, इस तारीख तक, इस ट्रिगर के साथ साइन हुआ' लिखना शुरू करो। यह आज सामान्य लगता है, लेकिन 2026 में यह विधर्मी था।

लेकिन यहां एक और सच है जिसे मैं स्वीकार करता हूं — कि कागज़ात की दुनिया को रोमांटिसाइज़ करना बंद करो। 2026 के दशक का रजिस्ट्रेशन वाला अराजकता कोई स्वर्ण युग नहीं था। उसी व्यवस्था ने चुपचाप कई करियर बर्बाद किए। मेरी सबसे अच्छी कहानियां उसी व्यवस्था से आईं, लेकिन उसी व्यवस्था ने उन खिलाड़ियों को भी खाया जिनके पास कोई सचिव नहीं था जो उनके लिए फोन उठाए।

आगे क्या? एक ट्रांसफर का अगला गिरता पत्थर

इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है — कि कागज़ी ट्रांसफर को सिर्फ एक प्रशासनिक गड़बड़ मानकर छोड़ देना आसान है, लेकिन असल में यह एक मानवीय कहानी है। जब एक खिलाड़ी अपने करियर के सबसे अहम साल में सिर्फ इसलिए नहीं खेल पाता क्योंकि किसी क्लर्क ने एक फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो वह क्लर्क की लापरवाही नहीं, प्रणाली का अपराध है।

2026-24 में जब पिरामिड खुला, तो मैंने सोचा था कि शायद अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। लेकिन अब तक के रिकॉर्ड बताते हैं कि हम अभी भी उसी पुरानी व्यवस्था में जी रहे हैं, बस जर्सी बदल गई है। असली सवाल यह नहीं है कि 'क्या ट्रांसफर रजिस्टर्ड हुआ' — असली सवाल यह है कि 'क्या हमारे पास उस रजिस्ट्रेशन को सत्यापित करने का कोई स्वतंत्र तरीका है?' जब तक इसका जवाब 'नहीं' है, तब तक भारतीय फुटबॉल में हर ट्रांसफर एक संभावित फैंटम क्लीयरेंस है। अगली बार जब आप कोई साइनिंग देखें, तो जर्सी और फोटो से पहले कागज़ात देखिए — क्योंकि कागज़ात ही बताएंगे कि वह खिलाड़ी असल में किस रजिस्टर में जीवित है।